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प्राइवेसी पॉलिसी
Last updated: July 2026
1. Introduction / परिचय
E-Maalkhana ("the System") is a digital system for managing seized property and evidence in police maalkhanas. It is used by authorised officers of the Uttar Pradesh Police. This page explains what personal data we use, why we use it, and how it is kept safe.
ई-मालखाना पुलिस मालखाने में जब्त सामान और साक्ष्य का डिजिटल रिकॉर्ड रखने वाला सिस्टम है। इसका उपयोग उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुमति प्राप्त अधिकारी करते हैं। यह पेज बताता है कि आपकी निजी जानकारी क्या ली जाती है, क्यों ली जाती है, और कैसे सुरक्षित रखी जाती है।
2. Who controls the data / डेटा किसके पास है
Data Fiduciary / Owner: Uttar Pradesh Police (deploying unit: [Name of deploying unit / station / district]). The System is for official police use.
Developer / technology partner: Vinkura Innovations Network Pvt Ltd ("Vinkura AI") builds and maintains the software. Day-to-day control of personal data stays with UP Police / the deploying unit.
डेटा का मालिक (Data Fiduciary): उत्तर प्रदेश पुलिस (जिस यूनिट पर सिस्टम लगा है: [थाना / जिला / यूनिट का नाम])। सिस्टम पुलिस के सरकारी काम के लिए है।
डेवलपर: Vinkura Innovations Network Pvt Ltd (Vinkura AI) सॉफ़्टवेयर बनाता और रखता है। निजी डेटा का नियंत्रण उत्तर प्रदेश पुलिस / उसी यूनिट के पास रहता है।
3. Why we use personal data / निजी डेटा क्यों उपयोग होता है
Personal data is used only for official police and office work related to maalkhana records — such as registering seized items, tracking movement, audit, lawful disposal, login, role-based access, and reports.
निजी डेटा केवल पुलिस और ऑफिस के सरकारी काम के लिए उपयोग होता है — जैसे जब्त माल दर्ज करना, मूवमेंट ट्रैक करना, ऑडिट, वैध निस्तारण, लॉगिन, भूमिका के अनुसार एक्सेस, और रिपोर्ट।
4. What data we use / कौन-सा डेटा उपयोग होता है
- User account details (name, official email, designation, station / district).
- Case and maalkhana records (FIR details, seized items, movement logs, related photos or documents).
- Security logs (login time, access records, and device/IP details where collected for safety).
- Essential session cookies to keep you signed in; where enabled, Vercel Analytics may collect simple usage totals (see Cookies below).
यूज़र खाते की जानकारी, केस और मालखाना रिकॉर्ड, सुरक्षा लॉग, तथा लॉगिन रखने के लिए ज़रूरी कुकीज़ उपयोग हो सकती हैं।
5. Legal basis & consent (DPDP) / कानूनी आधार और सहमति
Data is processed for official work by a public authority, and where required, with your informed consent at login or account use, under the Digital Personal Data Protection Act, 2023 (DPDP Act). Also see the Consent Notice.
डेटा सरकारी विभाग के काम के लिए, और जहाँ ज़रूरी हो लॉगिन या खाता उपयोग के समय आपकी सहमति से, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP) के अनुसार उपयोग होता है। कंसेंट नोटिस भी देखें।
6. How long we keep data & how we protect it / कितने समय रखा जाता है और सुरक्षा
Data is kept as long as official records, law, investigation, or audit need it. Access depends on your role. Reasonable technical and office measures are used to stop unauthorised access, changes, or sharing.
डेटा सरकारी रिकॉर्ड, कानून, जाँच या ऑडिट की ज़रूरत तक रखा जाता है। एक्सेस भूमिका के अनुसार सीमित है। बिना अनुमति पहुँच, बदलाव या साझा करने से रोकने के लिए सुरक्षा उपाय अपनाए जाते हैं।
7. Sharing / साझाकरण
Personal data is not sold. It may be shared only with authorised police officers, supervisors, courts, or other agencies when law or official work requires it. Hosting providers may process technical data as processors under contract.
निजी डेटा बेचा नहीं जाता। इसे केवल अनुमति प्राप्त पुलिस अधिकारी, सुपरवाइज़र, कोर्ट या कानून / सरकारी काम के अनुसार अन्य एजेंसियों से साझा किया जा सकता है।
9. Your rights / आपके अधिकार
Subject to law and limits on police records, you may ask for information about how your data is used, ask to correct wrong account details, and withdraw consent where use is based on consent (this does not undo earlier lawful use). Send requests through official channels of your police unit. Also see the Consent Notice — Rights.
कानून और पुलिस रिकॉर्ड की सीमाओं के अधीन, आप पूछ सकते हैं कि आपका डेटा कैसे उपयोग होता है, खाते की गलत जानकारी सुधारने को कह सकते हैं, और जहाँ सहमति पर आधारित उपयोग हो वहाँ सहमति वापस ले सकते हैं। अनुरोध अपनी पुलिस यूनिट के सरकारी माध्यम से करें। कंसेंट नोटिस — अधिकार भी देखें।
To correct wrong account-related personal data, contact your station / district system administrator or use the Contact page.
खाते की गलत निजी जानकारी सुधारने के लिए अपने थाना / जिला सिस्टम एडमिन से संपर्क करें या संपर्क पेज देखें।
10. Withdrawal of consent / सहमति वापसी
Where use is based on consent, you may withdraw it by contacting the system administrator or the designated Data Protection Officer of the deploying unit ([Designate DPO email]). Withdrawal ends further access to E-Maalkhana. Earlier official records, audit logs, and operational data kept by law, departmental policy, or ongoing investigation / court process are not required to be erased. Withdrawal does not affect earlier lawful processing. Details: Consent Notice — Withdraw consent.
जहाँ उपयोग सहमति पर आधारित हो, सिस्टम एडमिन या उस यूनिट के बताए गए डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर ([Designate DPO email]) से संपर्क कर सहमति वापस ले सकते हैं। सहमति वापसी से ई-मालखाना की आगे की पहुँच बंद हो जाती है। कानून, विभाग की नीति या चल रही जाँच / कोर्ट प्रक्रिया के अनुसार रखे गए पुराने सरकारी रिकॉर्ड मिटाना ज़रूरी नहीं होता। विवरण: कंसेंट नोटिस — सहमति वापसी।
11. Data Protection Board of India / भारत का डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड
Under the DPDP Act, you may take a grievance to the Data Protection Board of India. Grievance portal: dpdpa-grievance.gov.in. A dedicated public Board website link will be updated when published.
DPDP अधिनियम के अधीन आप भारत के डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड से शिकायत कर सकते हैं। शिकायत पोर्टल: dpdpa-grievance.gov.in। अलग सार्वजनिक वेबसाइट लिंक आने पर अपडेट किया जाएगा।
12. Contact / संपर्क
For privacy questions about E-Maalkhana, contact the system administrator or the designated Data Protection Officer of your station, district, or state unit. Email placeholder for ops to fill: [Designate DPO email].
ई-मालखाना संबंधी प्राइवेसी प्रश्नों के लिए अपने थाना / जिला / राज्य यूनिट के सिस्टम एडमिन या बताए गए डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर से संपर्क करें। ईमेल प्लेसहोल्डर: [Designate DPO email]।
This page is for clear information. It does not replace any official notice issued by a competent authority. / यह पेज स्पष्ट जानकारी के लिए है। किसी अधिकारी द्वारा जारी सरकारी नोटिस का स्थान नहीं लेता।